ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੜੋਤ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਧਰੂੰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੁ-ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਵਿਛ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਨਾਇਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ!
।ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 97,000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ (ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ!) ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਭ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ – ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ!)। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ 40% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੇਹੱਦ ਘਟਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵੇਲੇ(ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਨਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਐਸੋਚੈਮ(ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਮੰਡੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ(ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ) ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ(ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ‘ਅਸੁਵਿਧਾ’ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ!)। ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
