ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ । ਦੇਸ਼ ‘ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਡਰੀਮ11 ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ GST ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੇਮਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ GST ਚੋਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 50ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
