ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।