ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੰਗਠਨ ਜਨਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 4800 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਨਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 82 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, 44 ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਕਟ, 32 ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 176 ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’
ਖੇਤਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਿਵਿਕ ਬਾਡੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਾਡਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਮਬਰਗ ਹਾਰਵਰਡ ਸਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 465 ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ 2271 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 180 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 180 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ
ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਸੰਗਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4800 ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 4800 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, 470 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 4000 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।
