ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਾਗਰੂਕ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Same-sex marriage case | CJI directs Centre and State governments to ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community and government to sensitise public about queer rights. Government to create hotline for queer community, create safe… pic.twitter.com/DDeFhZSxrD
— ANI (@ANI) October 17, 2023
ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਰਾਖੀ
ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਣਾਏਗੀ, ‘ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ’ ਬਣਾਏਗੀ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਅੰਤਰਲਿੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੇਅ ਜੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
