ANI, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਅਨੈਤਿਕ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਰਾਘਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ” ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
