ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਾਲੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਯ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਤੇ ਦੂਰਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਨਐੱਨ ਗਲੋਬਲ ਮਰਕੇਟਾਈਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਯੂਨੀਕ ਫਲੇਮ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨਯੋਗ ਖਾਮੀ ਹੈ।
ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੱਖ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਤਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੀਅਸ ਖੰਬਾਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋ. 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
