ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੋਬੇਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੱਕਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕੋਰੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰੂਨ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਸੀ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲੂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਲੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾ ਦੂਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਹਰਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।