ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ): ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਹਿਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਹਨ ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਖੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ? ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਚਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਨ 1979 ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। 2007 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਤਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
