ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੇਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜੇ ਨਕਲੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੁਗਣਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਮੁਖੀ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
