ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 1.17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਇਓਗੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ (ਸੀਬੀਓ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਨਜੀ ’ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ’ਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2028-29 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ’ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਬੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ 1.17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਆਯਾਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਵੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੂੜਾਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
