ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੁੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੁੰਨ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਥ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੁੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਨੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਟੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੁੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੁੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੁੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
