ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ? (-ਸਪੋਕਸਮੈਨ)

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜਯ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਪਣੀ ਨਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਵੈ-

ਜੀਵਨੀ ''ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ ਔਰ ਫੇਵਰ'' (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭਓ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇ) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਧੰਨਜਯ ਵੀ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬੇਬਾਕ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ

ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ

ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ

ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਬਲ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ

ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ

ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ

ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ

ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਟੋਲੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਦੀਦਾ-ਦਲੇਰੀ ਦੀ

ਤਾਰੀਫ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ

ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਥਾਂ

ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2001

ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। 2003 ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਹੋ

ਗਈ। 2013 ਤਕ ਉਹ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ

ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ।

25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਕ ਉਹ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਵਜੋਂ ਕਾਰਕਾਲ (2022-2024) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਨ। ਇਸੇ

ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਪਣੇ

ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਖੀ ਵੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 167 ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਉਹ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ

ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 6 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ-ਵੱਧ ਵੁੱਕਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ

ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਸਟਿਸ

ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਵਾਕਆਊਟ' ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਲਏ, ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ

ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ

''ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ

ਅਸਲ ਵੁੱਕਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਿੜਆ।'' ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਕ

ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ

ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ

ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ

ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ

ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੱਜਸ਼ਿਪ ਤੋਂ

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ? ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ

ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਥਨ 'ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ' ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ

ਹਨ।-ਸਪੋਕਸਮੈਨ