ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੈ।
