ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ “ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋ ਬਿੱਲ – ਜੇਕੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ – ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ “ਗਲਤੀਆਂ” ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ “ਅਚਾਨਕ” ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ।