ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਕਰਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 48 ਘੰਟੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 1860 ’ਚ ਬਣੇ ਆਈਪੀਸੀ, 1898 ’ਚ ਬਣੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ 1872 ਦੇ ਗਵਾਹ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
