ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ, ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ-2023 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
– ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ- 1898
– ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ – 1860
– ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ-1872
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
– ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ
– ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ
– ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਬਿੱਲ
