ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ AAP ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਾਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਅਰੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਪਿੱਲੈ, ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
