ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ‘2 ਪਲੱਸ 2 ਵਾਰਤਾ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 41 ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ‘2 ਪਲੱਸ 2 ਵਾਰਤਾ’ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਆਗੂ ਜੀਐੱਸ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਓਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਮ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਐਤਵਾਰ (12 ਨਵੰਬਰ 2023) ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੁੜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
