ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਡਾ: ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਵੀਪਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 58 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 54 ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਬੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮਟੀਐਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰੀਬ 3100 ਡੀਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ (ਐਮਟੀਐਸ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਏਜੰਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 1996 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਨਿਗਮ 2013 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
दिल्ली के सफ़ाईकर्मियों से किया वादा हमने पूरा किया। नगर निगम में 5000 कच्चे सफ़ाईकर्मियों को हमने पक्का कर दिया है। सभी को बहुत-बहुत बधाई। https://t.co/KOm0VzwJxA
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 1, 2023
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਗਏ
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਨਿਗਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਮੁੜ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਓਖਲਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਲੈਂਡਫਿਲਜ਼ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
