ਏਜੰਸੀ, ਦੁਬਈ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀਓਪੀ 28) ਦਾ 28ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
‘ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਾ’ 2023 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
