ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ BSF ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਞਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੰਦੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸੀ।
ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈ2ਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਨ ਤੇ ਪਲੀਇੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ’ਚ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
