ਏਐੱਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ – ਸੀਜੇਆਈ
ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ – CJI
ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
– ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
– ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
– ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
– ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
– ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
