ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਵੈੱਬ-ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਸ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਧੂੜ ਝੋਕ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੈੱਬ-ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈੱਬ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਸ (ਡਬਲਿਊਏਐੱਲਪੀ) ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਡਬਲਿਊਏਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡਬਲਿਊਏਐੱਲਪੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਗੜਬੜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਆਜ : ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 21.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2026 ਵਿਚ 47.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
