ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: SC verdict on abrogation of Article 370: ਧਾਰਾ 370 ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (11 ਦਸੰਬਰ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।”
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 370 ਅਸਮਮਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ
5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
