ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ‘ਅਸਪਸ਼ਟ’ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ) ਐਕਟ, 1991 ਰਾਹੀਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
