ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਜੈਰਾਮ ਮੋਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਰੇ ਨੇ 1983 ਤੋਂ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਵਿੱਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਮਾਲ (ਕੁਲੀ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਰਾਮ ਮੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
