ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ਰੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਲਾਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਾਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜਭਵਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਾਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
