ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ (ADRs) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ (GDRs) ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
