ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਲਦੀਅਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ (DNA Testing) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ।
ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ?
SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ?
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
