ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ., ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦਰਸ.ਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਛਲ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਹਰਜੇਸ.ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟੁੱਟਵੀਂ ਟੁੱਟਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ 5000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਲਾਵੇ ਭਰੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਉਪਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ., ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਛਲ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਹਰਜੇਸ.ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ.ਰ ਸਨ।