ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CMS) ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 542 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ–ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਕੀਤੇ। 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ।