ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਲੰਡਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ) ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫਤਰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਡਾ-ਨਿਲਸ ਮੈਲਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟਰ ਆਨ ਟਾਰਚਰ ਸੀ/ਓ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫਤਰ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ , ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਸ਼ਦਦ, ਜਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਉਂਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਬਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਏਸਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਐਲ4-5 ਹਿੱਲੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਰੈਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਤ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ‘ਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਤਸ਼ਦਦ ਅਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।