ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ