ਲਉ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ!

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 50 ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਪਸ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਮੁੜ ਤੋਂ ‘ਵਧੀਆ’ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਖੜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ‘ਤਾਜ’ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਚੁਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠੀ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਮੌਤਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਏਨਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗ਼ਲਤ, ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਅ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਝਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਬੇਦਾਗ਼ ਤੇ ਨਿਡਰ ਰੁਤਬਾ ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਲਤੂ ਪੰਛੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤਾਂ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਵਾਪਸ ਅਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਏਨੀ ਥੋੜੀ ਕਿ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲੀ ਲੱਡੂ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤਕ ਪੈ ਜਾਣਗੇ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ