ਬੀਜ਼ਿੰਗ — ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ-ਬੇਲਟ-ਵਨ ਰੋਡ (ਓ. ਬੀ. ਓ. ਆਰ.) ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰੋ ਕੋਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਐਬੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਗੇ।
ਤਾਰੋ ਕੋਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਯੁਗ ‘ਚ ਹਾਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਓ. ਬੀ. ਓ. ਆਰ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।