ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ

ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ‘ਚ 628, 2015 ‘ਚ 2683 ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 4837 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2016 ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰ (2342), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ (1709), ਕਰਨਾਟਕ (231), ਝਾਰਖੰਡ (197), ਗੁਜਰਾਤ (123) ‘ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੰਗਿਆਂ’ ਵਿਚ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ 9.02 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ 4.68 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (79 ਲੱਖ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (41 ਲੱਖ), ਰਾਜਸਥਾਨ (40 ਲੱਖ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (33 ਲੱਖ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (33 ਲੱਖ)।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।-ਵਿਜੈ