‘ਬੋਲਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ
‘ਬੋਲਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3 ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ‘ਬੋਲਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। . ‘ਬੋਲਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਸਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਗੂਗਲ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਈਮੇਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ’ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਅਤੇ 2021 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ‘ਬੋਲਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ? ਪਰ ‘ਬੋਲਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੋਲਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
