ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਦਮ-ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ 426 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।