‘ਇੰਡੀਆ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਰਵੇ 2019’ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1.90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਅੱਠ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 78 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ; ਜਦ ਕਿ 56 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। 36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਚੌਥੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਵੇਂ ’ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਸੱਤਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਰਾਜ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇੰਝ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 67 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ 62 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ।
