ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਗੋਤ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘’ਜੇਕਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।