ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, :-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ) ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਏਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ