ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੁੂੰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੁੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 472 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੁੂੰਨ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ’ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੁੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਚੌਹਾਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 21 ਜਨਵਰੀ 2014 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 21 ਜਨਵਰੀ 2014 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੁੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੁੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਗਰੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕੇਗਾ।
