ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਥ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ ……
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅਗੇਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਂਤੜੇ ਨਹੀਂ ਮੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਅਚਾਨਕ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੇਕ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਥ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਨਸ਼ੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਔਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਂਢ-ਗਵਾਂਢ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਏਨੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਓਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਣਹੋਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਡੋਬੂ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਨਵਾ ਜ਼ਮਾਨਾ
