ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਹੋੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਜਮਾਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1.88 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਬੰਗਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਸਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
