ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ 17,861 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ’ਚ 32,381 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 6-ਏ (2) ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 17,861 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਐੱਫਆਰਆਰਓ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾੜ ਲਾਉਣ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਸੋਧ 1985 ’ਚ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਾਮ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 18 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿਓਰਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਸਾਮ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 17 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
