ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿ ਲੇਖਕਾ ਸਮੰਤਾ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੇਰਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 48 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 2016 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਟ, ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ