ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਜਗਰਾਓਂ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਈਸੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਵੇ, ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਉਲਟਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਰੁੁਣ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰੋਕ, ਮਨਪਰੀਤ ਕੌਰ, ਖੁੁਸ਼ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁੁਣੌਤੀ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।