ਜਾ. ਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਟਬੁੱਲ, ਟੈਰੀਅਰਸ, ਅਮੇਰਿਕਨ ਬੁਲਡਾਗ ਤੇ ਰਾਟਵੀਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਾਅ-ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਟਬੁੱਲ, ਟੈਰੀਅਰਸ, ਅਮੇਰਿਕਨ ਬੁਲਡਾਗ, ਰਾਟਵੀਲਰ, ਜਾਪਾਨੀ ਟੋਸਾ, ਬੈਂਡੋਗ, ਨੀਪੋਲਿਟਨ ਮਾਸਟਿਫ, ਵੁਲਫ ਡਾਗ, ਬੋਅਰਬੋਏਲ, ਪ੍ਰੈਸਾ ਕੈਨਾਰੀਓ, ਫਿਲਾ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਰੋ, ਟੋਸਾ ਇਨੂ, ਕੇਨ ਕੋਰਸੋ, ਡੋਗੋ ਅਰਜਨਟੀਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਸਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਏਨੀ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਢਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ੰਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰਨਿਗਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਿਟਬੁਲ ਤੇ ਟੈਰੀਅਰਸ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ ਐਕਟ-1991 ’ਚ ਪਿਟਬੁਲ ਤੇ ਟੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਿਟਬੁਲ ਤੇ ਟੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 1982 ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਟਬੁਲ ਐਂਡ ਟੈਰੀਅਰਸ ਹੋਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
