ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੁੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰ੍ਹਾ 2013 ਵਿਚ ਰੇਖਾ ਪਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇਬਾਂਗਸ਼ੂ ਬਸਾਕ ਤੇ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੱਬੀਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੁੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਬ੍ਰਕੇਸ਼ਵਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਖਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਰੇਖਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੇਖਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗੀ? ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੁੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੁੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
